पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में मौजूद टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा. अगर किसी के घर में चार टॉयलेट सीट हैं, तो उसे 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान सीवरेज शुल्क के साथ देना होगा.
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने प्रदेश के लोगों से टैक्‍स वसूलने का एक नया ही मापदंड तय किया है. सुक्खू सरकार ने शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लेने का फैसला किया है. भारत में शायद ही किसी राज्‍य में लोगों से टॉयलेट सीट के आधार पर टैक्‍स वसूला जाता है. आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने हाल ही में इस टैक्‍स को वसूलने के नियम को लेकर अधिसूचना जारी की है.
 मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि शौचालय की गिनती घरों में मौजूद के आधार पर होगी. हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जहां सीवरेज की सुविधा मौजूदा है, वहीं ये टॉयलेट सीट टैक्‍स लगेगा, फिर चाहे वह शहर का क्षेत्र हो या गांव. इसके साथ ही सरकार ने लोगों को दी जाने वाली फ्री सेवा भी बंद कर दी है. इसके अलावा लोगों को हर महीने 100 रुपये प्रति कनेक्‍शन पानी का रेंट भी देना होगा.
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