India-China Relation: केंद्र सरकार ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट है. यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमेशा नए विचार देती है. यह रिपोर्ट मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है.
केंद्र सरकार ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट है. यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमेशा नए विचार देती है. यह रिपोर्ट मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है.लेह जाने का बना रहे प्लान तो अभी रुक जाएं, कैंसिल हो रही लद्दाख जानें वाली उड़ानें! बड़ी वजह आई सामने
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट है. यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमेशा नए विचार देती है. यह रिपोर्ट मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है.उन्होंने आगे कहा,"जैसा कि हालिया आर्थिक समीक्षा में कहा गया था उस आधार पर सरकार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को समर्थन देने पर पुनर्विचार नहीं कर रही है. यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो नए विचारों के बारे में बात करती है. यह समीक्षा सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है.
दरअसल, सरकार ने 2020 में भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआई के लिए उसकी मंजूरी अनिवार्य कर दी. भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमा और अफगानिस्तान हैं.चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच संसद में 22 जुलाई को पेश बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा 2023-24 में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देश चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की वकालत की गई थी.
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