Maharashtra Cabinet News: महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों को अधिक सुविधाएं दी हैं। पिछड़ा वर्ग की नॉन-क्रीमी लेयर सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की गई है। आदिवासी समुदाय के वित्तीय संस्थान के लिए बजट में वृद्धि की गई है। अल्पसंख्यक शिक्षक और मदरसा कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी हुई...
मुंबई: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट ने आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी आखिरी बैठकों में से एक में ओबीसी, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पत्रकारों के लिए कई तोहफे दिए हैं। कैबिनेट ने रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार किया और उनमें से 38 को मंजूरी दी। ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र से सिफारिश की है कि ओबीसी वर्ग के लिए नॉन-क्रीमी लेयर की सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख की जाए। वहीं आदिवासी समुदाय के लिए राज्य ने शबरी आदिवासी वित्त निगम के लिए अपनी गारंटी ₹50 करोड़...
इन एजुकेशन डिग्री रखने वाले शिक्षकों के वेतन को दोगुने से भी ज्यादा करने का फैसला किया है। D.Ed वाले शिक्षकों को जो अभी ₹6,000 वेतन मिल रहा है, उन्हें अब ₹16,000 मिलेंगे। जबकि B.A, B.
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