Himachal Pradesh Economic crisis: ठंड के लिए मशहूर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश इन दिनों अपनी 'इकोनॉमिक हीट' के लिए सुर्खियों में है. सरकार का मुफ्त सुविधाओं की पेशकश के कारण राज्य में कर्मचारियों को सही वक्त पर वेतन मिलने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि राज्य का खजाना खाली है.
नई दिल्ली. मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली पॉलिटिक्स पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ब्रेक लगा दिया है. मंशा पर मत जाइए. या आर्थिक सद्बुद्धि घर कर गई है. ऐसा भी मत सोचिए. सत्ता मिलने से पहले मलाई देने के घोर अतार्किक वादे पर माली हालत की सच्चाई ने ब्रेक लगाया है. और लगाया किसने है. सुखदेव सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार ने, जिसने चुनाव में न जाने क्या-क्या वादे किए. हैरत तो ये है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की तरह 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता पाई.
CM सुक्खू का BJP पर आरोप हिमाचल कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुक्खू राज्य की खस्ता आर्थिक स्थिति के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि राज्य पर 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. हालांकि, हकीकत यह है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार को चुनाव संबंधी घोषणाओं जैसे मुफ्त उपहारों, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं को पचाना मुश्किल हो रहा है. विकास कार्य अभी भी ठंडे बस्ते में हैं.
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