चुनाव से पहले दारुल उलूम के तालिबानी फतवे:'फरमानों' के दायरे से बच्चे भी नहीं बाहर, जेंडर जस्टिस से लेकर शिक्षा के अधिकार के कानूनों के खिलाफ 'फतवों' की भरमार Taliban darululoomdeoband child women UttarPradesh Election2022 NikitaPatidar15
गोद लिए बच्चे का संपत्ति में नहीं अधिकार। बच्चा अगर लड़का है तो फिर वयस्क होने पर उसकी मां को उससे करना चाहिए परदा।इस्लाम के मक्का कहे जाने वाले सऊदी अरब में सुधार की बयार जारी है। औरतों के अधिकारों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पश्चिमी यूपी में सहारनपुर,के देवबंद में दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एजुकेशन सेंटर दारुल उलूम की वेबसाइट में ‘फतवों’ की भरमार है। बकायदा यहां 'दारुल इफ्ता' नाम का एक विभाग है। जहां से फतवे जारी किए जाते हैं।वैसे तो इन फतवों को लेकर हमेशा हंगामा होता रहता है।...
वे कहते हैं कि पूरी दुनिया में लगातार इस्लाम में सुधार जारी है। सऊदी अरब में तो सुधारों झड़ी लगी हुई है। और भारत जैसे लिब्रल देश में धार्मिक कानून शरिया को आधार बनाकर बच्चों और महिलाओं के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं।सवाल-मेरी बेटी 14 साल की है। मदरसे में 9वीं क्लास में पढ़ती है। वह आगे आधुनिक एजुकेशन लेना चाहती है। रमजान के बाद वह 10वीं में प्रवेश कर जाएगी। वह मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां सारे टीचर मेल हैं। बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है। जवाब- आधुनिक शिक्षा ली जा सकती...
जेंडर जस्टिस के सीधा खिलाफ हैं। कानून के समक्ष समता के अधिकार, धर्म जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है।आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो कहते हैं, ' बहुत सारी भ्रामक जानकारी सदियों से फैलाई जा रही हैं। समय समय पर उनमें सुधार भी हो रहे हैं। दरअसल, हमारे पास एक शिकायत आई, शिकायत करने वाला हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम ही है।
यूपी में मतदान को एक महीना भी नहीं बचा है, ऐसे में दारुल उलूम के खिलाफ प्रचार क्या पोलराइजेशन की कोशिश की तरह नहीं देखा जाएगा? बाल आयोग के अध्यक्ष कानूनगो पूछते हैं-क्या चुनाव के दौरान बच्चों के अधिकार सीमित हो जाते हैं? क्या आयोग को इसलिए रुक जाना चाहिए क्योंकि चुनाव करीब हैं!
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