लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में हुई वोटिंग के आंकड़ों में 'बड़ी अनिश्चितता' को देखते हुए सिविल सोसायटी के कुछ जानेमाने लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है.
चुनाव आयोग को लिखी जाने-माने लोगों ने चिट्ठी, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क़दम उठाने की गुज़ारिशलोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में हुई वोटिंग के आंकड़ों में 'बड़ी अनिश्चितता' को देखते हुए सिविल सोसायटी के कुछ जानेमाने लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो मतदान प्रतिशत के आंकड़ों की पुष्टि के लिए फॉर्म 17सी के पार्ट वन के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर जारी करे.
ठीक इसी तरह, दूसरे चरण के लिए इलेक्शन कमीशन ने मतदान के दिन यानी 26 अप्रैल को जो आंकड़े जारी किए, उसमें शाम सात बजे तक के लिए ये बताया गया कि 60.96 फ़ीसदी मतदान हुआ है लेकिन 30 अप्रैल को जारी किए गए प्रेस नोट में इसे संशोधित करके मतदान प्रतिशत के आंकड़े को बढ़ाकर 66.71 फ़ीसदी कर दिया गया.
सिविल सोसायटी के इस समूह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, "हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे का संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं का भरोसा बढ़ाया जा सके."बरेलीः संतोष गंगवार का टिकट कटा, बीएसपी का पर्चा ख़ारिज, क्या बच पाएगा बीजेपी का गढ़ -ग्राउंड रिपोर्टसिविल सोसायटी के इन लोगों ने जो मुद्दा अपनी चिट्ठी में उठाया है, उसी मांग को लेकर एक ग़ैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है.
विपक्ष का तर्क है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. कई विपक्षी नेताओं को लगता है कि चुनाव आयोग का क़दम शक पैदा करता है. जानकारों के मुताबिक़ वोटिंग वाले दिन शाम तक चुनाव आयोग एक मोटा आँकड़ा जारी करता है जिसे और सूचना आने के बाद उसमें सुधार किया जाता है और फिर अगले कुछ घंटों में मतदान का अंतिम आँकड़ा जारी किया जाता है.
वो कहते हैं इस बार एक नए ऐप पर वोटिंग बूथ से आ रही हर घंटे की जानकारी दी गई और पीठासीन अधिकारी को उस ऐप पर जानकारी देनी थी, और हो सकता हो कि कुछ हद तक जानकारी न आ पाई हो.
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