जम्मू-कश्मीर पिछले करीब छह सालों से निर्वाचित सरकार के बिना है. हालांकि चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि राज्य में 30 सितंबर से पहले चुनाव कराए जाएंगे.
चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा है. सूत्रों का कहना है कि अगले 10 दिनों में चुनाव आयोग केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर सकता है. चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े उन अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा है जो 30 सितंबर या उससे पहले तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं.
5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था और अनुच्छेद 370 के तहत इसकी विशेष दर्जे को हटा दिया गया था. उसके बाद से जम्मू और कश्मीर का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथों में है. {ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.
Election Commission Planning Jammu-Kashmir
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