कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया है कि वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार धान खरीदी में हो रही समस्याओं और भ्रष्टाचार के कारण चुनाव से डर रही है।
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आरक्षण प्रक्रिया अचानक रोके जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार हार के डर से स्थानीय निकायों का चुनाव टालना चाहती है। धान खरीदी में इस सरकार की सांसें फूलने लगी है, टोकन, बारदानों की कमी, तौल में गड़बड़ी, परिवहन और मिलिंग के अभाव में धान खरीदी बाधित होने से पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है। यही कारण है कि यह सरकार डरी हुई है और
हार से बचने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव को बिना किसी कारण के टालना चाहती है।दीपक बैज ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 17 दिसंबर से होनी है। लेकिन सरकार ने अचानक स्थगित कर दिया है। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। साय सरकार अब हार के डर से स्थानीय निकायों के चुनाव को टालना चाहती है। जल जीवन मिशन और स्मार्ट सिटी में अपात्र ठेकेदारों को टेंडर दिए जाने, फर्जी दस्तावेजों से अपने चाहते ठेकेदारों को काम देने और खुले तौर पर भ्रष्टाचार की शिकायत भाजपा के ही विधायक कर रहे हैं।चुनाव से भाग रही है सरकारबैज ने कहा- पीडब्ल्यूडी विभाग की अंधेरगर्दी है, जहां बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के, बिना वर्क ऑर्डर के, ज्यादा रेट से काम करवाए गए और बाद में उसी ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया। 1 साल के भीतर ही यह सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है। इसी कारण भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव से भाग रही है।निकायों में संवैधानिक संकट हैदीपक बैज ने कहा है कि नियमित समय पर चुनाव नहीं होने से प्रदेश के स्थानीय निकायों में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकार को 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी कर लेना था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने का समय आने पर भी अब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही है। पहले तो नगरीय निकाय चुनाव का समय 6 महीने बढ़ाये, और अब पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया की घोषित समय सारिणी को स्थगित कर दिया। लोगों का हक छिन रही है सरकारउन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव का इंतजार राजनीतिक दल के आम कार्यकर्ताओं को रहता है, प्रत्येक 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार आम मतदाता का है। ऐसे में बीजेपी सरकार अकारण विलंब करके उम्मीदवारों और वोटर्स के हक का गला घोट रही है
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