छत्तीसगढ़: आरक्षक भर्ती रद्द, गृहमंत्री पर इस्तीफा की मांग

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छत्तीसगढ़: आरक्षक भर्ती रद्द, गृहमंत्री पर इस्तीफा की मांग
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राजनांदगांव जिले में आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और एक कॉन्सटेबल के सुसाइड के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और गृहमंत्री पर इस्तीफा की मांग की है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव जिले में आरक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। यह फैसला आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और एक कॉन्सटेबल के सुसाइड के बाद लिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर डेप्युटी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह फैसला लिया है। वहीं, इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है। दुर्ग आईजी दीपक कुमार झा ने जांच के लिए SIT टीम बनाई है। यह टीम 10 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। जानकारी के अनुसार, भर्ती में करीब 3 हजार कैंडिडेट्स के अंकों की गलत एंट्री की गई है। भर्ती परीक्षा में

गड़बड़ी के मामले में 4 कॉन्‍स्‍टेबल समेत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं, भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी से नहीं सीबीआई से करवानी चाहिए। 528 पदों के लिए हो रही थी भर्तीराजनांदगांव जिले में 16 नवंबर, 2024 से 528 पदों पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान नंबरों में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जिसके बाद लालबाग थाने में 16 दिसंबर को अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कांग्रेस ने गृहमंत्री से मांगा इस्तीफाराजनांदगांव आरक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा- गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच के साथ राजनांदगांव के आरक्षक भर्ती घोटाला के लिये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुये गृह मंत्री विजय शर्मा इस्तीफा दें। पुलिस विभाग में भर्ती घोटाला हुआ है और पुलिस के ही अधिकारी एसआईटी के माध्यम से जांच करेंगे।विभाग के मंत्री गृह मंत्री जांच के आदेश दे रहे हैं। कैसे न्याय होगा जो लोग दोषी है वही जांच भी करेंगे। यह विष्णु के सुशासन में ही संभव है कि आरोपी अपनी जांच खुद करेगा। इस मामले में संलिप्त ठेका कंपनी को तत्काल ब्लेक लिस्टेड किया जाये तथा मामले में आत्महत्या किये सिपाही की मौत के मामले की भी अलग से न्यायिक जांच करवाया जाना चाहिये

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