छत्तीसगढ़ में मूलवासी बचाओ मंच पर बैन लोकतांत्रिक आंदोलन के संवैधानिक अधिकारों की हत्या: पीयूसीएल

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छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सक्रिय मूलवासी बचाओ मंच को राज्य की भाजपा सरकार ने विकास-विरोधी बताते हुएलगा दिया है. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन के संवैधानिक अधिकारों की हत्या है.

बयान में कहा कि संगठन को प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए कारण कि ‘वह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा माओवाद प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे विकास कार्यों और इनके संचालन के लिए स्थापित किए जा रहे पुलिस कैंपों का विरोध करने के लिए जनता को उकसा रहा है’ पूरी तरह से झूठा आरोप है. इसने कहा कि एक लोकतांत्रिक युवा संगठन को इस प्रकार प्रतिबंध करना एक संदेश है कि सरकार अपनी नीतियों पर किसी भी प्रकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती.

पीयूसीएल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस प्रतिबंध के जरिए बस्तर के निर्दोष और पीड़ित आदिवासियों की आवाज को कुचलकर उनके जंगल-जमीनों को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का रास्ता आसान बना रही है.

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