Chhattisgarh Industrial Policy: छत्तीसगढ़ सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पॉलिसी में लोकल और पूर्व माओवादियों पर फोकस रहेगा। निवेशकों को लुभाने के लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कई चीजें प्रोत्साहित करने वाली हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर सरकार कंपनी को उनकी ट्रेनिंग के लिए 15,000 रुपए हर महीने...
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों को लुभाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए विष्णु देव साय सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई है। सीएम विष्णु देव साय दिल्ली में गुरुवार को इसका विमोचन करेंगे। इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई चीजें हैं। उद्योगों को प्रदेश में सब्सिडी दी जाएगी। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को प्रशिक्षण देने पर भत्तासाथ ही इनमें गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन, स्थानीय युवाओं और आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरी देने पर उद्यमों को प्रशिक्षण भत्ता,...
शामिल है।15,000 रुपए ट्रेनिंग भत्ता नई नीति के अनुसार, कौशल विकास और निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार उन उद्योगों द्वारा काम पर रखे गए प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए ₹15,000 का प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करेगी जो 1,000 से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देते हैं, बशर्ते कि कर्मचारी कम से कम 12 महीने तक कार्यरत रहे। कर्मचारियों के पीएफ का 75 फीसदी कवर करेगी सरकारीइसके अतिरिक्त, नीति में रोजगार के पहले पांच वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योगदान के 75% को कवर किया गया है। यह...
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