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अगस्त 2024 में दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़.
जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि ऐसी बैठकें जरूरी हैं क्योंकि राज्य सरकारें न्यायपालिका के लिए बजट पारित करती हैं. इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक स्तर पर न्यायपालिका और सरकार के कार्यों के बीच एक अंतरसंबंध है. उन्होंने आगे कहा, ‘हमें यह समझना चाहिए कि जनता द्वारा देखी जाने वाली बैठक में कोई भी चीज़ ‘समायोजित’ नहीं की जा सकती. हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि संवाद जारी रहना चाहिए, न्यायाधीशों के रूप में हम जो काम करते हैं, उसके संदर्भ में नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि, न्यायाधीशों के रूप में हम जो काम करते हैं, उसमें हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं. लेकिन कई मायनों में प्रशासनिक पक्ष में न्यायपालिका और सरकार के काम के बीच एक अंतरसंबंध है.
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