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सरकारी साइबर अपराध डेटा से पता चलता है कि इस साल की पहली तिमाही में ही भारतीयों को ‘डिजिटल अरेस्ट ’ धोखाधड़ी में 120.30 करोड़ रुपये गंवा दिए.के मुताबिक, गृह मंत्रालय के अनुसार, जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर साइबर अपराध की निगरानी करता है, डिजिटल गिरफ्तारी हाल ही में डिजिटल धोखाधड़ी का एक प्रचलित तरीका बन गया है. इन धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों में से कई लोग तीन सटे हुए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों – म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में स्थित हैं.
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि 2023 में कुल 15.56 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं. 2022 में कुल 9.66 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, यह संख्या 2021 के 4.52 लाख से अधिक है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने मई में जनवरी-अप्रैल के आंकड़े जारी करते हुए कहा था, ‘हमने पाया कि भारतीयों ने डिजिटल गिरफ्तारी में 120.30 करोड़ रुपये, ट्रेडिंग धोखाधड़ी में 1,420.48 करोड़ रुपये, निवेश धोखाधड़ी में 222.58 करोड़ रुपये और रोमांस/डेटिंग धोखाधड़ी में 13.23 करोड़ रुपये गंवाए.’
एक बार जब अपराधी लक्षित व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो अपराधी स्काइप या किसी अन्य वीडियो कॉलिंग प्लेटफ़ॉर्म पर उनसे संपर्क करते हैं. वे अक्सर कोई कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर, अक्सर वर्दी पहनकर पुलिस थाने या सरकारी दफ़्तर जैसी जगहों से फोन करते हैं और ‘समझौता’ तथा ‘मामले को बंद करने’ के लिए धन की मांग करते हैं.
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