जनहित गारंटी देने में जीडीए फेल, यूपी के 5 सबसे खराब प्राधिकरण में शामिल, जानिए और कौन-कौन?

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जनहित गारंटी देने में जीडीए फेल, यूपी के 5 सबसे खराब प्राधिकरण में शामिल, जानिए और कौन-कौन?
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जनहित गारंटी में डुप्लीकेट ऑर्डर, ऑनलाइन रिफंड, फ्री होल्ड, ऑनलाइन म्यूटेशन और आवंटन का ऑनलाइन पंजीकरण में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने कहा कि इस समीक्षा के बाद वह पोर्टल पर नियमित रूप से नजर रख रहे हैं।

अखंड प्रताप सिंह, गाजियाबाद: सरकार की तरफ से पब्लिक को दी गई जनहित गारंटी के मामले में प्राधिकरण खरे नहीं उतर पा रहे हैं। पिछले महीने शासन में जीडीए समेत प्रदेश के सभी प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। इसमें जनहित गारंटी पोर्टल की भी समीक्षा की गई। इसमें प्रदेश के सबसे खराब रिजल्ट देने वाले 5 प्राधिकरण में जीडीए का नाम सामने आया। जनहित गारंटी में डुप्लीकेट ऑर्डर, ऑनलाइन रिफंड, फ्री होल्ड, ऑनलाइन म्यूटेशन और आवंटन का ऑनलाइन पंजीकरण में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। कहा गया कि जनहित गारंटी ...

114 और मथुरा विकास प्राधिकरण के 58 मामले लंबित हैं। जीडीए में भी रिफंड हासिल करने के लिए लोगों को बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। कभी फाइल संपत्ति अनुभाग में तो कभी लेखा अनुभाग में फंसी रहती हैं। लोग परेशान होते रहते हैं।फ्री-होल्डइसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के 143 मामले लंबित हैं, जबकि आवास विकास परिषद के 60, प्रयागराज 36, जीडीए के 26 और मथुरा के 4 मामले लंबित चल रहे हैं। जीडीए में भी फ्री होल्ड करवाने को लेकर भी दिक्कत आती है। कई बार आवेदन करने वाले लोगों की वजह से विलंब होता है तो कई बार जीडीए के...

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