शपथ समारोह से पहले ही इस केंद्र शासित राज्य में दो अहम फ़ैसले लिए गए हैं जो आने वाले वक़्त में लेफ़्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्लाह लेगें सीएम पद की शपथ, मुख्यमंत्री और एलजी मनोज सिन्हा के रिश्तों पर सबकी नज़रलेफ़्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्लाह को सरकार बनाने का न्यौता दिया है.
लेकिन लेफ़्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के हालिया फ़ैसलों के बाद अटकलें लग रही हैं कि आने वाले दिनों में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच शक्तियों को लेकर विवाद देखने को मिल सकता है.दस अक्टूबर को जारी किए गए नए जम्मू और कश्मीर पुलिस सेवा भर्ती नियम, 2024 के तहत ये कहा गया है कि पुलिस में की जाने वाली सभी सीधी भर्तियां जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग करेगा.
नए नियमों के तहत एंटी-करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्युशन्स, जेल विभाग, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी एलजी के नियंत्रण में दे दिया गया. इसी तरह विधान सभा कॉन्करेन्ट लिस्ट में दर्ज मामलों में तभी क़ानून बना सकती है अगर वो मामले केंद्र शासित प्रदेशों से सम्बंधित हों. जम्मू-कश्मीर में बहुत से लोगों का कहना है कि चूंकि जम्मू-कश्मीर के पास अभी राज्य का दर्जा नहीं है इसलिए अगले मुख्यमंत्री की हालत एक मेयर जैसी होगी.
एक बड़ा सवाल ये है आने वाले वक़्त में जम्मू-कश्मीर के नए मुख्यमंत्री और लेफ़्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रिश्ते कैसे होंगे? डॉ हुसैन के मुताबिक़ चूंकि एक नई सरकार बनने जा रही है तो ऐसे में इस तरह "जल्दी-जल्दी ऐसे आदेश पास करना एक सन्देश देने जैसा है कि जिन्हें जनादेश मिला है उनकी इज़्ज़त नहीं की जा रही है".
श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ़ ठाकुर कहते हैं कि लेफ़्टिनेंट गवर्नर वही फ़ैसले ले रहे हैं जिन्हें लेने का उन्हें हक़ है. "पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए गवर्नर इंतज़ामिया का इस पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो कश्मीर में फिर ये अपने कार्यकर्ताओं को डेली-वेजर या नीड-बेसिस पर लगा देंगे."
वे कहते हैं, "लोकतांत्रिक व्यवस्था को उचित सम्मान देना होगा. ये बात पहले ही साफ़ हो गई थी कि जो नया प्रशासन होगा उसके पास शक्तियां नहीं होंगी क्यूंकि शक्तियों के मामले में केंद्र-शासित प्रदेश राज्यों के बराबर नहीं हैं."
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