जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस बात पर चर्चा तेज है कि पार्टियां किन मुद्दों पर एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक तौर पर आमने-सामने होंगी.
जम्मू-कश्मीर में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. यह चुनाव ऐतिहासिक हैं क्योंकि जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव है. इस चुनाव में कई बड़े और जटिल मुद्दे सामने होंगे, जिन पर राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.आपको बता दें कि इस बार का चुनाव परिसीमन के बाद हो रहा है, जिसने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है.
यह चुनाव केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहां फिर से बहाल हो रही है.इसके अलावा आपको बता दें कि इस चुनाव में प्रमुख रूप से अनुच्छेद 370, पूर्ण राज्य का दर्जा, आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी और सुरक्षा का मुद्दा हावी रहने की संभावना है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों ने पहले ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है.
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