जम्मू-कश्मीर सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 579 पंचायत घरों के लिए भूमि चिन्हित की है, जिनमें से 204 का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष भवनों को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन घरों का उपयोग ग्राम सभा बैठकों और आधिकारिक कार्यों के लिए होगा। प्रशिक्षण हेतु 32 पंचायत लर्निंग सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। 'मेरा गांव, मेरी...
राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 579 पंचायत घरों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इनमें से अब तक 204 पंचायत घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पंचायती राज विभाग ने कुल 640 पंचायत घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। पंचायती राज के निदेशक शाम लाल ने बताया कि लक्ष्य के मुकाबले 579 भवनों के लिए जमीन उपलब्ध कर ली गई है। इनमें से 435 मामलों में निर्माण कार्य आवंटित किया जा चुका है, जबकि 204 भवन पूर्ण हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को मिलेगा बढ़ावा उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सभी पंचायत घरों का निर्माण 31 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने पंचायत घरों को ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिसंपत्ति बताते हुए कहा कि इनका उपयोग ग्राम सभा बैठकों के आयोजन स्थल के रूप में किया जाना चाहिए। साथ ही पंचायत सचिवों और अन्य कर्मचारियों को इन्हीं भवनों से अपने आधिकारिक कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए 32 पंचायत लर्निंग सेंटर भी स्थापित किए हैं। इनकी समीक्षा करते हुए निदेशक ने सहायक आयुक्त पंचायतों को इन केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पीएलसी सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं, वहां की उपलब्धियों को दर्शाने वाली लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्में तैयार की जाएं, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और प्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए एक्सपोजर विजिट को प्रोत्साहित किया जा सके। पंजीकरण 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए शाम लाल ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी तेज गति से की जाए और औपचारिक निर्देश जारी होते ही उन्हें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मेरा गांव, मेरी धरोहर पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यह एक समर्पित पोर्टल है, जिसका उद्देश्य चयनित गांवों की विशिष्ट पहचान को दस्तावेज तैयार करना और प्रदर्शित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गांवों की प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक संरचनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और अन्य विशेषताओं से संबधित तस्वीरें और संक्षिप्त विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निदेशक ने श्रम विभाग के समन्वय से पात्र श्रमिकों का पंजीकरण 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।.
राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 579 पंचायत घरों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इनमें से अब तक 204 पंचायत घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पंचायती राज विभाग ने कुल 640 पंचायत घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। पंचायती राज के निदेशक शाम लाल ने बताया कि लक्ष्य के मुकाबले 579 भवनों के लिए जमीन उपलब्ध कर ली गई है। इनमें से 435 मामलों में निर्माण कार्य आवंटित किया जा चुका है, जबकि 204 भवन पूर्ण हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को मिलेगा बढ़ावा उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सभी पंचायत घरों का निर्माण 31 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने पंचायत घरों को ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिसंपत्ति बताते हुए कहा कि इनका उपयोग ग्राम सभा बैठकों के आयोजन स्थल के रूप में किया जाना चाहिए। साथ ही पंचायत सचिवों और अन्य कर्मचारियों को इन्हीं भवनों से अपने आधिकारिक कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए 32 पंचायत लर्निंग सेंटर भी स्थापित किए हैं। इनकी समीक्षा करते हुए निदेशक ने सहायक आयुक्त पंचायतों को इन केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पीएलसी सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं, वहां की उपलब्धियों को दर्शाने वाली लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्में तैयार की जाएं, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और प्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए एक्सपोजर विजिट को प्रोत्साहित किया जा सके। पंजीकरण 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए शाम लाल ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी तेज गति से की जाए और औपचारिक निर्देश जारी होते ही उन्हें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाए। मेरा गांव, मेरी धरोहर पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यह एक समर्पित पोर्टल है, जिसका उद्देश्य चयनित गांवों की विशिष्ट पहचान को दस्तावेज तैयार करना और प्रदर्शित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गांवों की प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक संरचनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों और अन्य विशेषताओं से संबधित तस्वीरें और संक्षिप्त विवरण पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निदेशक ने श्रम विभाग के समन्वय से पात्र श्रमिकों का पंजीकरण 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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