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उमर अब्दुल्ला सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ते गुस्से के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की आरक्षण नीति में किए गए बदलावों पर फिर से विचार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है.
अब्दुल्ला ने कहा कि समिति आरक्षण नियमों पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएगी, जो ओएम श्रेणी के उम्मीदवारों और नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकार में केवल 40% आरक्षण देता है. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में हाल ही में दायर एक याचिका में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक समूह ने आरोप लगाया है कि नए आरक्षण नियमों ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओएम उम्मीदवारों के लिए सीटों को 57% से घटाकर 33% कर दिया है.
पार्रे का कहना है कि जम्मू-कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए हाल ही में जारी किए गए विज्ञापनों में ओएम उम्मीदवारों के लिए कोटा 20% तक सीमित कर दिया गया है, जबकि शेष सीटें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जो जनसंख्या का केवल 30% हिस्सा हैं.
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