जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आरक्षण नीति को लेकर उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जनहित के सभी प्रमुख विकासात्मक मुद्दों के समाधान के लिए 100 दिवसीय एजेंडा तय करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में रोजगार आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा...
राज्य ब्यूरो, जम्मू। आरक्षण नीति को लेकर प्रदेश एक नए राजनीतिक संकट की आशंका से बचने का प्रयास करते हुए उमर सरकार ने शुक्रवार को एक कैबिनेट उपसमिति के गठन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनहित के सभी प्रमुख विकासात्मक मुद्दों के समाधान के लिए 100 दिवसीय एजेंडा तय करने का भी निर्णय लिया है। यह सभी निर्णय आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निवास पर हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। बैठक में रोजगार, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया समेत विभिन्न मुद्दों पर...
गए सभी निर्णयों को उचित समय पर आपके साथ साझा किया जाएगा। आज की बैठक में विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की और इसे मंजूरी दे दी गई है। भाषण में उल्लिखित हर महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण मे जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे और सभी संवैधानिक गारंटियों की बहाली का वादा किया गया है। दरबार मूव से संबधित सवाल के जवाब में उन्हाेंने कहा कि हमने जो भी वादा किया है,उसे पूरा किया जाएगा। बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रभावी नीति तैयार करने का निर्णय बेरोजगारी से संबधित सवाल...
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