जम्मू-कश्मीर में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का निर्देश दिया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।
राज्य ब्यूृरो, जम्मू। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में निकट भविष्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराए जाने की अटकलों के बीच सोमवार को प्रदेश चुनाव आयुक्त एसईसी ने सभी सबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को पंचायत मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करने औरउनमें नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव नवंबर 2023 से और पंचायत च़ुनाव जनवरी 2024 से लंबित पड़े हुए हैं। जिला विकास परिषदों का कार्यकाल भी गत फरवरी में पूरा हो चुका है।जम्मू कश्मीर में 4291 पंचायतें और 33597 पंच वार्ड हैं। कस्बों और शहरों के लिए, प्रदेश में श्रीनगर और जम्मू के दो नगर निगम और 79 नगर पालिकाएं व नगर परिषदे हैं। संबधित अधिकारियों ने बताया कि एसईसी शांतमनु ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियो ंऔर प्रदेश के सभी 20 जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की है। इएमें उन्होंने पचांयत मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया और स्थानीय नगर निकायों में वार्डों की परिसीमन प्रक्रिया का आकलन किया। उल्लेखनीय है कि शांतमनु ने गत 28 फरवरी को जम्मू कश्मीर के तीसरे एसईसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने पर होंगे चुनाव संबधित अणिकारियों ने बताया कि मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया पहली अप्रैल को शुरु होने की संभावना है और उसमें उन सभी मतदाताओं को जो पहली अप्रैल 2026 को 18 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के होंगे और जिनके नाम मतदाता सूचि में नहीं है, उनके नाम बतौर मतदाता पंजीकृत किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मामले विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के लिए संकल्पबद्ध है,लेकिन यह तय करना प्रदेश चुनाव आयुक्त काम काम है। पंचायत चुनाव तभी होंगे जब मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होगी और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जोकि पंचायतों और नगर निकायों में पिछड वर्ग के अारक्षण के लिए है, की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। पिछले साल 27 फरवरी को सौंपी थी रिपोर्ट जस्टिस जनक राज कोतवाल की अगुवाई वाले आयोग में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी आरके भगत और सकास्ट जम्मू के पूर्व डीन डा मोहिंदर सिंह भड़वाल बतौर सदस्य शामिल थे। आयोग पिछले साल 27 फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने वार्डों में उनकी आबादी के हिसाब से ओबीसी को पंच और म्युनिसिपल वार्ड में आरक्षण की सिफारिश की है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गत माह विधानसभा सत्र में बताया था कि आयोग की रिपोर्ट को अनुमोदित व अधिसूचित किया जाना है। अभी आयोग की रिपोर्ट का समर्थ प्राधिकरण द्वारा आकलन किया जा रहा है।.
राज्य ब्यूृरो, जम्मू। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में निकट भविष्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराए जाने की अटकलों के बीच सोमवार को प्रदेश चुनाव आयुक्त एसईसी ने सभी सबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को पंचायत मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करने औरउनमें नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव नवंबर 2023 से और पंचायत च़ुनाव जनवरी 2024 से लंबित पड़े हुए हैं। जिला विकास परिषदों का कार्यकाल भी गत फरवरी में पूरा हो चुका है।जम्मू कश्मीर में 4291 पंचायतें और 33597 पंच वार्ड हैं। कस्बों और शहरों के लिए, प्रदेश में श्रीनगर और जम्मू के दो नगर निगम और 79 नगर पालिकाएं व नगर परिषदे हैं। संबधित अधिकारियों ने बताया कि एसईसी शांतमनु ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियो ंऔर प्रदेश के सभी 20 जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की है। इएमें उन्होंने पचांयत मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया और स्थानीय नगर निकायों में वार्डों की परिसीमन प्रक्रिया का आकलन किया। उल्लेखनीय है कि शांतमनु ने गत 28 फरवरी को जम्मू कश्मीर के तीसरे एसईसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने पर होंगे चुनाव संबधित अणिकारियों ने बताया कि मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया पहली अप्रैल को शुरु होने की संभावना है और उसमें उन सभी मतदाताओं को जो पहली अप्रैल 2026 को 18 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के होंगे और जिनके नाम मतदाता सूचि में नहीं है, उनके नाम बतौर मतदाता पंजीकृत किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मामले विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के लिए संकल्पबद्ध है,लेकिन यह तय करना प्रदेश चुनाव आयुक्त काम काम है। पंचायत चुनाव तभी होंगे जब मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होगी और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जोकि पंचायतों और नगर निकायों में पिछड वर्ग के अारक्षण के लिए है, की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। पिछले साल 27 फरवरी को सौंपी थी रिपोर्ट जस्टिस जनक राज कोतवाल की अगुवाई वाले आयोग में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी आरके भगत और सकास्ट जम्मू के पूर्व डीन डा मोहिंदर सिंह भड़वाल बतौर सदस्य शामिल थे। आयोग पिछले साल 27 फरवरी को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने वार्डों में उनकी आबादी के हिसाब से ओबीसी को पंच और म्युनिसिपल वार्ड में आरक्षण की सिफारिश की है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गत माह विधानसभा सत्र में बताया था कि आयोग की रिपोर्ट को अनुमोदित व अधिसूचित किया जाना है। अभी आयोग की रिपोर्ट का समर्थ प्राधिकरण द्वारा आकलन किया जा रहा है।
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