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जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को जारी अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370, 35ए और राज्य का दर्जा बहाल करके 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति लाने का संकल्प लिया है.के मुताबिक, अपनी 12 गारंटियों में पार्टी ने यह भी कहा है कि वह वर्ष 2000 में जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित ‘स्वायत्ता प्रस्ताव’ के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए काम करेगी.
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भूमिहीनों और लंबे समय से बिना किसी रुकावट के राज्य की जमीन पर कब्जा करने वालों को जमीन मुहैया कराने के लिए नीति बनाने का भी वादा किया है, जिसमें एक सुविचारित योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा. घोषणापत्र में कहा गया है, ‘हम उन राजनीतिक कैदियों और युवाओं की रिहाई को प्राथमिकता देंगे जिन्हें गलत तरीके से जेलों में बंद किया गया है और जो गंभीर अपराधों में शामिल नहीं हैं. हम सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफी की भी मांग करेंगे.’
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगे कहा, ‘अन्यायपूर्ण नौकरी समाप्ति के मामलों को संबोधित करना और सुधारना, सभी कर्मचारियों के लिए उचित व्यवहार और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना. राजमार्गों पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करना बंद किया जाएगा.’
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