जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने साढ़े नौ लाख पहाड़ियों को दी बड़ी सौगात, नौकरियों में दिया आरक्षण

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने साढ़े नौ लाख पहाड़ियों को दी बड़ी सौगात, नौकरियों में मिलेगा 4% आरक्षण!

ईएनएस Edited By नितिन गौतम श्रीनगर | Published on: January 31, 2020 2:18 PM जम्मू कश्मीर में पहाड़ी बोलने वाला समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरूवार को जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स, 2005 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को तर्कसंगत बनाने और राज्य के 9.

एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता एलजी जीसी मुर्मु द्वारा की गई। बता दें कि बीती अगस्त में केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधान हटा दिए थे और जम्मू कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। संबंधित खबरें पुराने नियमों के मुताबिक, राज्य में अनुसूचित जाति को 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत, कमजोर वर्ग के लोगों को 2 प्रतिशत, एलओसी के नजदीक रहने वाले लोगों को 3 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के लोगों को 20 प्रतिशत साथ ही पूर्व सैनिकों को 6 प्रतिशत और दिव्यांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ था।

अब राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों को 8 प्रतिश, अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत और कमजोर वर्ग के लोगों को 4 प्रतिशत, एलओसी के नजदीक रहने वाले लोगों को 4 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों को 6 प्रतिशत, दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। Also Read Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

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