बंगाल विधानसभा की ओर से आनन-फानन पारित किए गए विधेयक में कहा गया है कि यदि दुष्कर्म के किसी मामले में पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा में चली जाती है तो अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। पहले यह कहा गया था कि ऐसे मामलों में सजा सुनाए जाने के 10 दिन के अंदर दोषी को फांसी दे दी...
ममता सरकार की पहल पर बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा के प्रविधान वाला जो विधेयक पारित किया, उससे यौन अपराधी हतोत्साहित होंगे, यह कहना कठिन है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह राजनीतिक संदेश देना अधिक है कि ममता सरकार दुष्कर्म के अपराधों के प्रति संवेदनशील है। ममता सरकार को यह संदेश देने की जरूरत इसीलिए पड़ी, क्योंकि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने यही जताया कि बंगाल पुलिस और सरकार ने...
देश को दहलाने वाले निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने में आठ वर्ष लग गए थे। कई राज्यों में कठोर कानूनों के चलते दुष्कर्म और हत्या के मामलों में निचली अदालतों की ओर से अपराधियों को फांसी की सजा तो रह-रहकर सुना दी जाती है, लेकिन उस पर अमल मुश्किल से ही हो पाता है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 20 वर्षों में दुष्कर्म और हत्या के मामलों में केवल पांच अपराधियों को फांसी की सजा दी जा सकी है। भले ही ममता बनर्जी यह कह रही हों कि अपराजिता महिला-बाल सुरक्षा विधेयक भारतीय न्याय संहिता से अधिक कठोर...
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