अकादमिक दुनिया जातिवाद क्षेत्रवाद भाई-भतीजावाद और परिवारवाद से ग्रस्त है। संपर्कों-संबंधों और लेन-देन के अभाव में योग्यतम अभ्यर्थी अनदेखी के शिकार होते हैं। यह स्थिति बदलनी होगी। अगर उच्च शिक्षा को बचाना है तो संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भारतीय उच्च शिक्षा सेवा शुरू की जानी चाहिए। केंद्रीय अनुदान प्राप्त सभी संस्थानों को इसके दायरे में लाया जाना...
प्रो. रसाल सिंह। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम.
जगदीश कुमार की उपस्थिति में ड्राफ्ट रेगुलेशन-2025 जारी किया। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी न्यूनतम अर्हता सुनिश्चित करने और उनकी सेवा शर्तों, शिक्षण एवं शोध कार्यभार, पेशेवर आचार-संहिता आदि से संबंधित है। इस मसौदे पर प्रतिक्रिया के लिए शिक्षकों, शैक्षणिक प्रशासकों और छात्रों आदि हितधारकों को एक माह की समयसीमा दी गई है। देश में अभी तक रेगुलेशन-2018 को ही लागू करने की कवायद जारी है। इसलिए यह अवसर यूजीसी रेगुलेशन-2018 की विसंगतियों...
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