जागरण संपादकीय: लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता वक्फ कानून, आधुनिक गवर्नेंस और लोकतंत्र के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता

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जागरण संपादकीय: लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता वक्फ कानून, आधुनिक गवर्नेंस और लोकतंत्र के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता
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सच्चर समिति के अनुसार वर्ष 2005 में वक्फ संपत्तियों से महज 163 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो पाई थी जो केवल 2.

आदित्य सिन्हा। हालिया चुनावी विजय के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वक्फ कानून को जिस प्रकार आड़े हाथों लिया, उसने लंबे समय से चली आ रही बहस को एक नई हवा दी है। किसी भी आधुनिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में ऐसे कानून की उपस्थिति खटकती है। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक मूल्यों की कसौटी के साथ ही इसकी वैधानिकता एवं प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए। वक्फ कानून मनमानी शक्तियां प्रदान करता है। कई बार संपत्ति का अधिकार और विधिसम्मत प्रक्रियाएं भी इस कानून की बलि चढ़ जाती हैं। इस कानून को लेकर...

3 लाख वक्फ संपत्तियों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। करीब 58,000 संपत्तियां अतिक्रमण के रूप में हैं और हजारों संपत्तियां कानूनी विवादों में फंसी हैं। इस मोर्चे पर स्पष्टता का अभाव लंबी चलने वाली मुकदमेबाजी और विलंबित फैसलों का कारण बनता है, जबकि संपत्ति के वास्तविक स्वामी कानूनी लड़ाई में फंसकर असहाय महसूस करते हैं। इन पहलुओं को इतर भी रखें तो सामुदायिक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति में भी वक्फ कानून असफल सिद्ध हुआ है। भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से जुड़ी...

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