यह सही समय है कि केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर उसके सुझावों पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षित वर्गों में जिन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल चुका हैउन्हें उसके दायरे से बाहर करने की व्यवस्था से पात्र लोगों यानी वास्तविक गरीबों-वंचितों को आरक्षण देकर उनका...
संजय गुप्त। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों यानी एससी-एसटी के आरक्षण के उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया, वह इन समुदायों के आरक्षण को और अधिक न्यायसंगत बनाने और साथ ही सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने वाला है। एक लंबे अर्से से यह महसूस किया जा रहा था कि एससी-एसटी समुदाय की कुछ जातियां तो आरक्षण का पर्याप्त लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ को उसका वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके चलते वे समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही उनका...
सके। यह ठीक नहीं कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते रहें। यदि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जा सकती है तो उसे एससी-एसटी आरक्षण में भी लागू किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की तरह एससी-एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। एक तरह से ये जातियां पिछड़ों में अगड़ी हैं। एससी-एसटी और ओबीसी समुदाय की ऐसी ही जातियां आरक्षण का अधिक लाभ उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी-एसटी जातियों के...
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SC-ST कोटे में कोटा देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मायावती का रिएक्शन, भाजपा-कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोपसुप्रीम कोर्ट के एससी और एसटी के आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के निर्णय के बाद मायावती ने कहा देश के एससी एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियाें/सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं हैँ। वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालकर इसकी...
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'जमीनी हकीकत से इनकार नहीं...' CJI चंद्रचूड़ और 6 जजों की बेंच का SC/ST रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला, बाकि जजों ...एससी/एसटी रिजर्वेशन पर फैसले के दौरान दौरान जस्टिस बी आर गवई ने 'सामाजिक लोकतंत्र' की आवश्यकता पर संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर के भाषण को याद किया. उन्होंने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं.
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IAS-IPS या मंत्री बने दलितों के बेटे-बेटियों को क्या नहीं मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा-एक पीढ़ी तक मिले कोटासुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST Reservation) को मिलने वाले आरक्षण पर दिए एक बड़े फैसले में 20 साल पहले दिए अपने ही निर्णय को पलट दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य एससी-एसटी में ज्यादा वंचित लोगों के उत्थान के लिए कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। फैसले के दौरान जजों ने एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की भी बात कही है।...
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 20 साल पुराना फैसला, अब एससी-एसटी कोटे में क्या-क्या होंगे बदलाव?Supreme Court on Reservation सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि एससी एसटी वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदो को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उपवर्गीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमीलेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया...
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना अहम? पढ़ें कैसे बदलेगी राजनीति और समाज की दिशाSupreme Court सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर दिए ऐतिहासिक फैसले में एससी एसटी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण में वर्गीकरण के साथ-साथ ओबीसी की तरह ही क्रीमी लेयर चिह्नित करने का फैसला दिया है। यह फैसला देश की राजनीति और समाज की दिशा बदलने का काम करेगा। जानिए कितना अहम है ये फैसला और राजनीतिक दलों की क्या हैं इसे लेकर...
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