Education System In India आज देश के तमाम शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो मात्र शिक्षा के कारखाने बनकर रह गए हैं और जो ‘घटिया माल’ का ही अधिक उत्पादन करते हैं। अपवाद को छोड़कर इनके संचालकों को उन तमाम लोगों का प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण हासिल होता है जिन पर कदाचारमुक्त शिक्षा और परीक्षा उपलब्ध कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी...
सुरेंद्र किशोर। प्रश्नपत्र लीक होने के सिलसिले को रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ आठ राज्य सरकारों ने भी इससे संबंधित कानून बनाए हैं। हाल में बिहार सरकार ने भी बिहार लोक परीक्षा विधेयक पारित किया है। यह सराहनीय और समयानुकूल है। सामान्य और भर्ती परीक्षाओं में कदाचार की समस्या देशव्यापी है। यह जरूरी था कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी इसे रोकने की दिशा में ठोस कदम उठातीं। भर्ती परीक्षाओं के अलावा सामान्य परीक्षाओं में भी कदाचार रोकने की दिशा में ठोस काम होना चाहिए, तभी नए कानून कारगर हो...
हालत ऐसी दयनीय हो चुकी थी कि कई राज्य सरकारों ने बिहार इंटर काउंसिल द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को मानने से ही इन्कार कर दिया था। कई मामलों में जाली अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी जारी होने लगे थे। उस स्थिति से ऊबकर पटना हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त कदाचारमुक्त परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके चलते 1996 में बिहार में मैट्रिक और इंटर की कदाचारमुक्त परीक्षाएं हुईं। 1996 की इंटर साइंस की परीक्षा में सिर्फ 15 प्रतिशत...
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