2014 में निवेश और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। इससे मोबाइल से लेकर मिसाइल तक भारत आत्मनिर्भर बना और इन क्षेत्रों में देश का निर्यात तेजी से बढ़ा। उदाहरण के लिए जहां 2014 में मात्र दो मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं वहीं आज इनकी संख्या 200 से अधिक हो गई...
रमेश कुमार दुबे। मोदी सरकार ने 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने की जो घोषणा की थी, उसके अमल की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन औद्योगिक शहरों को 10 राज्यों में फैले 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के किनारे विकसित किया जाएगा। ये औद्योगिक क्षेत्र हैं उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और...
5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। राज्यों का योगदान जमीन के रूप में होगा और केंद्र सरकार इक्विटी या डेट उपलब्ध कराएगी। कुछ औद्योगिक टाउनशिप अन्य देशों के साथ मिलकर विकसित की जाएंगी। इन औद्योगिक पार्कों में वह जमीन शामिल होगी, जो सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहित है और जिसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। दूसरे, एकल खिड़की मंजूरी के लिए स्पेशल परपज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव भी है। तीसरे, पार्कों को समर्पित माल ढुलाई गलियारे से लगे क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे लाजिस्टिक...
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