जनगणना में देरी से उसका चक्र प्रभावित होने की भी आशंका है क्योंकि अभी यह कहना कठिन है कि 2031 में जनगणना कराने की आवश्यकता समझी जाएगी या नहीं? निःसंदेह मौजूदा सरकार के समक्ष यह दुविधा भी होगी कि जनगणना के साथ जाति गणना कराई जाए या नहीं? जाति गणना की मांग बढ़ती चली जा रही है और पिछले दिनों तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उसकी आवश्यकता जता...
2021 में होने वाली जनगणना को लेकर ऐसे संकेत सामने आना ठीक नहीं कि उसमें न केवल देरी होगी, बल्कि वह 2027 से पहले संभव नहीं होगी। ऐसे संकेत इसलिए उभर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं कि वह वस्तुतः कब शुरू होगी। जनगणना में देर होने की आशंका उभरने का एक कारण यह भी है कि इस बार बजट में उसके लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया। अब यदि अगले बजट में उसके लिए प्रविधान किया जाता है तो 2025-26 में ही जनगणना का काम शुरू हो सकता है। जनगणना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है और उसके पूरा होते-होते यदि...
होने का मतलब है सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और योजनाओं के निर्माण में 2011 के आंकड़ों से ही काम चलाने की मजबूरी। ध्यान रहे कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग सरकारों के साथ उद्योग जगत और शोध संस्थाएं भी करती हैं। इसके अतिरिक्त संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि प्रस्तावित जनगणना के आंकड़े सामने आने में देरी होती है तो फिर महिला आरक्षण लागू करने में भी विलंब हो सकता है। संसद और...
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