शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बिना सैलरी के काम करते है। जानकारों की माने तो दोनों बोर्ड के पदाधिकारियों को कोई सैलरी नहीं मिलती है। एक्ट में नियम न होने की वजह से सरकार की ओर से कोई ग्रांट नहीं मिलती है। हालांकि चेयरमैन को आवास, गाड़ी और गनर मिलने की बात कही जा रही...
अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संसोधन करने की तैयारी में है। मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। वहीं अब इसके बाद चर्चाओं का दौर जारी है। लोग जानना चाहते है कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को कितनी सैलरी मिलती है। इसको लेकर बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड...
से एक्ट के रूल नहीं बने हैं। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए एक्ट के रूल को फॉलो किया जाता है और एक्ट में सैलरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड के एक सदस्य ने भी बताया कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य की कोई मंथली सैलरी नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के चेयरमैन को सरकारी सुविधा के नाम पर गाड़ी, आवास और गनर मिलते हैं। दोनों वक्फ बोर्डों को सरकार की ओर से कोई ग्रांट नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के सदस्य को आवास के नाम पर सरकारी सुविधा मिलती...
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