Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र सरकार आने वाले बजट में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जनता पर बोझ बढ़ा सकती है. हाल में कैग (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति नाजुक होने और राज्य का राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपये के पार होने पर चिंता जताई है.
महाराष्ट्र सरकार आने वाले बजट में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जनता पर बोझ बढ़ा सकती है. हाल में कैग ने महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति नाजुक होने और राज्य का राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपये के पार होने पर चिंता जताई है. इसी बीच सरकार के मंत्री ने लाडकी बहिन योजना पर सवाल उठा दिए हैं. जानें पूरी बात.
तैयार है जन्नत वाला ब्रिज...बादलों के बीच से गुजरेगी रेल, पुल की ताकत ऐसी कि भूकंप क्या बम धमाके भी इस पर फेल, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की तस्वीरेंक्या अभी भी याद हैं आपको ओम पुरी के ये आइकॉनिक रोल, जिन्हें आज भी भूल पाना है मुश्किल महाराष्ट्र के चुनाव में लाडकी बहिन योजना का योगदान बहुत है. इसी के बदौलत सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की जीत हुई है. लेकिन अब इसी योजना पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने सवाल खड़े किए हैं. जानें पूरा मामला. कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा कि लाडकी बहिन योजना से राज्य के कोष पर भार पड़ रहा है और इसके कारण कृषि ऋण माफी योजना प्रभावित हो रही है. लाडकी बहिन योजना से राज्य पर सालाना लगभग 46,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने कहा, ‘‘लाडकी बहिन योजना के कारण जुड़े अतिरिक्त खर्च ने कृषि ऋण माफी के लिए धन अलग रखने की हमारी क्षमता को प्रभावित किया है. हम वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एक बार राज्य की आमदनी बढ़ने के बाद, हम अगले चार से छह माह में ऋण माफी योजना पर आगे का कदम उठाएंगे.’’ उन्होंने बताया कि ऋण माफी पर निर्णय अंततः मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों द्वारा लिया जाएगा जिसे लागू करना राज्य सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी है.
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