21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म करने की सिफारिश की जा सकती है.
नई दिल्ली. काफी समय से लोग यह मांग कर रहे हैं कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी घटाया जाना चाहिए. नौकरी करने वालों के लिए तो यह और भी अहम है, क्योंकि यदि इस पर जीएसटी कम होता है तो हाथ में ज्यादा पैसा आने लगेगा. काफी समय से ऐसी खबर के इंतजार में बैठे लोगों को 21 दिसंबर को एक अच्छी सूचना मिल सकती है. कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर को होने वाली काउंसिल की मीटिंग में इस पर मुहर लग सकती है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी को कम करने या इसे पूरी तरह से खत्म करने का मुद्दा अहम रहेगा. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले जीएसटी पर बने मंत्रियों के समूह (GoM) ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में जीवन बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म करने की सिफारिश की गई है. जीएसटी कलेक्शन से जुड़े आंकड़े वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्य सरकारों ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों से जीएसटी के रूप में कुल 16,398 करोड़ रुपये (लगभग) जुटाए. इसमें से 8,135 करोड़ रुपये जीवन बीमा पॉलिसियों से, तो 8,263 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से आए. इसके अलावा, पुनर्बीमा (re-insurance) से 2,045 करोड़ रुपये जीएसटी के रूप में वसूले गए, जिसमें 561 करोड़ रुपये जीवन बीमा और 1,484 करोड़ रुपये स्वास्थ्य बीमा से संबंधित थे. सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों के समूह ने सुझाव दिया है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म किया जाए. 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाली पॉलिसियों पर भी जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की गई है. हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. मंत्रियों का यह सुझाव अगर मंजूर होता है तो यह हर परिवार और बीमा धारक के लिए बड़ी राहत होगी. जैसलमेर में होने वाली इस बैठक का आम जनता के बजट और बीमा खरीदने के फैसलों पर गहरा असर पड़ सकता है
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