यह लेख जीपीएफ, ईपीएफ और सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध अन्य बचत योजनाओं की व्याख्या करता है। इसमें इन योजनाओं के अंतर, लाभ और योगदान संबंधी जानकारी शामिल है।
भारत सरकार विभिन्न बचत योजनाओं का संचालन करती है जिनमें से प्रोविडेंट फंड (PF) एक प्रमुख योजना है। PF तीन श्रेणियों में विभाजित है - पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) और जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF)। हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना शहर के नगर निगम में सामने आए जीपीएफ घोटाले के बाद जीपीएफ पर काफी चर्चा हो रही है। इस घोटाले में जीपीएफ शाखा लिपिक ने निगम के स्थायी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से लाखों रुपये चुरा लिए हैं।\कई लोग जीपीएफ और ईपीएफ को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन
दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। जीपीएफ़ में केवल सरकारी कर्मचारियों का योगदान होता है, जबकि ईपीएफ़ में निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी योगदान कर सकते हैं। जीपीएफ़ सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि मिलती है, जबकि ईपीएफ़ तब परिपक्व होता है जब कर्मचारी 58 साल का हो जाता है। जीपीएफ़ में योगदान, अर्जित ब्याज और रिटर्न आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर-मुक्त हैं। ईपीएफ़ खाते में 1.5 लाख रुपये तक का योगदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है।\कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) उन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यह योजना कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। EPF में कर्मचारी की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जमा होता है। इसके साथ ही कंपनी भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। हालांकि, कंपनी द्वारा दिए गए कुल योगदान में से केवल 3.67% ही EPF में जाता है, जबकि बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद EPF में जमा रकम कर्मचारियों को एकमुश्त दी जाती है। वहीं, पेंशन योजना के तहत जमा राशि का उपयोग रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के रूप में किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPF पर 8.25% की ब्याज दर तय की गई है। EPF न केवल कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन की जरूरतों को भी पूरा करता है। इसके साथ ही, यह योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक संरक्षित बचत विकल्प भी है। EPF में निवेश करना न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह कर्मचारियों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी मदद करता है।\जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक बचत योजना है। यह न केवल एक सुरक्षित बचत विकल्प है, बल्कि यह सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता भी प्रदान करता है। शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आपात स्थितियों में इसका लचीलापन इसे और भी उपयोगी बनाता है। इसमें कर्मचारी अपने वेतन का न्यूनतम 6% योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के समय संचित धन के हकदार होते हैं। वर्तमान में जीपीएफ पर 7.1% की ब्याज दर लागू है। एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, सभी अस्थायी और स्थायी सरकारी कर्मचारी तथा पुन: नियोजित पेंशनभोगी (जो अंशदायी भविष्य निधि के पात्र नहीं हैं) के लिए जीपीएफ सदस्यता अनिवार्य है। जीपीएफ में न्यूनतम योगदान 6% और अधिकतम वेतन का 100% है। जीपीएफ सब्सक्राइबर को विभिन्न जरूरतों जैसे शिक्षा, चिकित्सा आपातकाल, विवाह, या घर खरीदने के लिए फंड से निकासी की अनुमति है। जीपीएफ संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता की आयु में परिपक्व होता है। फंड से निकासी के लिए कर्मचारी को 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है
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