सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल जलालुद्दीन खान को जमानत पर रिहा करते हुए सुनाया गया. खान पर प्रतिबंधित संगठन PFI के कथित सदस्यों को अपना मकान किराए पर देने के लिए यूएपीए और अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद अहम फैसला सुनाया. अदालत ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत एक आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए व्यवस्था दी कि इस तरह के विशेष कानूनों के तहत अपराधों में भी ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है' का सिद्धांत लागू होता है. ऐसे मामलों में आमतौर पर आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाती थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है, तो यह मौलिक अधिकार का हनन है.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अनुसार, जांच से पता चला कि यह आपराधिक साजिश आतंकवादी और हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने के इरादे से रची गई थी, ताकि आतंक का माहौल पैदा हो और देश की एकता और अखंडता को खतरा हो. आरोप लगाया गया कि अपनी साजिश को आगे बढ़ाते हुए आरोपी ने फुलवारीशरीफ में अहमद पैलेस में किराए पर आवास की व्यवस्था की और इसके परिसर का इस्तेमाल हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण और अपराध की साजिश रचने के मकसद से बैठकें आयोजित करने को लेकर किया.
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