झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों को जनवरी माह का भुगतान नहीं हो पा रहा है क्योंकि करीब 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते का आधार से लिंक नहीं है.
झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों को आधार लिंक न होने के कारण जनवरी माह का भुगतान नहीं हो पा रहा है. राज्य में करीब 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते का आधार से लिंक नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत स्वीकृत आवेदनों की संख्या 59 लाख तक पहुंच गई है. इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को बेसब्री से राशि का इंतजार है. चरकी निशा बताती हैं कि अब तक एक बार ही राशि दिसंबर में मिली थी। उसके बाद से राशि नहीं मिली है.
अंजू देवी ने योजना के लिए आवेदन दिया है पर कर्मचारी कहते हैं कि मार्च से पहले राशि नहीं मिलेगी. बीजेपी ने इस योजना को लेकर आरोप लगाया है कि यह चुनावी लॉलीपॉप था और चुनाव घोषणा के बाद मतदान के एक दिन पहले तक राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई थी. जातिगत आधार पर राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने तरह-तरह की शर्तें रखी हैं, जबकि राज्य सरकार ने 18 से 50 साल की हर महिला को योजना का लाभ देने का ऐलान किया था. जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही महिलाओं को मिलने वाली इस योजना का विरोध कर रही है. योजना के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है. लेकिन महिला लाभार्थियों ने इसे करने में असफल रही है. DBT योजना के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों को अब 1 हजार के बजाय 2500 रुपए दिए जा रहे हैं. बढ़ी हुई राशि का भुगतान मात्र दिसंबर माह का हो पाया है. जबकि जनवरी बीतने के बाद अब फरवरी का महीना आगे बढ़ रहा है. अब देखना होगा कि राज्य सरकार लाभुकों को कब राशि का भुगतान करती है
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