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झारखंड के विभिन्न हिस्सों से रांची पहुंचे लगभग 2,000 अधिकार कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को उसके ‘अधूरे’ वादों की याद दिलाते हुए धरना दिया और चुनावी राज्य में ‘डबल बुलडोजर’ वाली भाजपा सरकार को रोकने का संकल्प लिया.की रिपोर्ट के मुताबिक, रांची में राजभवन के पास धरना झारखंड जनाधिकार महासभा के बैनर तले आयोजित किया गया था और इसमें भाग लेने वाले लोग ‘भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ’ और ‘हेमंत सोरेन सरकार, जन मुद्दों पर अपना वादा निभाओ’ जैसे नारे लिखे तख्तियां लिए हुए थे.
जेम्स हेरेंज ने कहा, ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन, 2017 के तहत ग्रामसभा की सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन के बिना निजी और सरकारी परियोजनाओं के लिए बहु-फसलीय भूमि सहित निजी और सामुदायिक भूमि का जबरन अधिग्रहण हो रहा है. वर्तमान सरकार को अपना वादा पूरा करने से कौन रोक रहा है.’ सरकार ने घोषणा की थी कि 9 अगस्त, 2024 को हर ज़िले में 100-100 सामुदायिक वन पट्टों का वितरण किया जाएगा. लेकिन आज तक एक भी नहीं हुआ है. लातेहार से आए प्रणेश राणा ने आरोप लगाया कि वन विभाग सदियों से खेती कर रहे ग्रामीणों पर फर्जी मामले दर्ज कर रही है.
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