Jharkhand Conversion Cases : झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण पर तुरंत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आदिवासियों को अलग-अलग धर्म अपनाने के लिए लुभाने की शिकायतें हैं। कोर्ट ने इस मामले पर 5 सितंबर को फिर से सुनवाई की तिथि निर्धारित की...
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण पर तत्काल जवाब दाखिल करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ इस मुद्दे पर सोमा उरांव नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को बताया गया कि राज्य के भीतरी इलाकों में आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है और कभी-कभी उन्हें अलग-अलग धर्म अपनाने के लिए लुभाया जा रहा है।जानिए क्या हुआ...
वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासियों के धर्मांतरण के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।बेगूसराय : 'धर्मांतरण कानून आवश्यक नहीं बल्कि जरूरी', बीजेपी सांसद ने कांग्रेस शासन काल का दिया हवालाअदालत ने केंद्र और झारखंड सरकार से फौरन मांगा जवाबअदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत इस मामले पर पांच सितंबर को फिर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता के वकील रोहित रंजन सिन्हा ने पीठ को बताया कि इसी प्रकार की एक जनहित याचिका...
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