Jharkhand News : आखिरकार झारखंड की कैबिनेट ने जातीय सर्वेक्षण कराने को हरी झंडी दिखा ही दी है. यह मामला कई महीनों से सुर्खियों में था. राज्य की भारी राजनीतिक उथल-पुथल और लोकसभा चुनाव के बाद अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह जातीय सर्वेक्षण कब से शुरू होगा.
रांची. झारखंड में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है. राज्य की चंपाई सोरेन सरकार की कैबिनेट से मुहर लगाई है. राज्य में कार्मिक विभाग जातीय सर्वेक्षण करेगा. हालांकि जातीय सर्वेक्षण कब शुरू होगा ये तय होना अभी बाकी है. झारखंड राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जाति सर्वेक्षण का काम को संवेदनशील मानते हुए इसे सजगता से पूरा करना होगा; इसकी जिम्मेदारी को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंप दी गई है. झारखंड कार्यपालिका नियमावली में भी इसको लेकर जरूरी बातों को शामिल किया जा रहा है.
सरकार की ओर से यह बताया गया है कि सभी लोगों को, वर्गों को समानता का हक मिलना चाहिए, इसको आधार मानते हुए यह सर्वेक्षण किया जाएगा. झारखंड सरकार का कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए. यह वर्ग कई सालों से इस अधिकार से वंचित है. सरकार इस जाति सर्वेक्षण से इन वर्गों को समानता का हक देना चाहती है. कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया था कि अनूसूचित जाति, जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीबी में जी रहे हैं और यह वर्ग शोषित रहा है.
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