Jharkhand Election 2024: झारखंड राज्य बने 24 साल बीत चुके हैं. तब से अब तक कई विधानसभा चुनाव गुजर गए, लेकिन झारखंड की स्थानीयता नीति को लेकर पेंच फंसा ही हुआ है. इस पर पार्टियों की सहमति नहीं बन पाई है. विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद एक बार फिर जिन्न बोतल के बाहर आ गया है. एक नजर में देखिए पूरा मामला...
रांची. विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के साथ झारखंड में बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. नवंबर 2000 में झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से ही प्रदेश में स्थानीयता का मुद्दा गरम है. 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 खतियान को आधार मानकर इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया था. इस स्थानीयता नीति के आने के बाद प्रदेश में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया. इस नीति के पक्ष और विपक्ष में लोग सड़कों पर उतर आए थे.
पहली बार केंद्र सरकार द्वारा इसे लौटा देने के बाद हमने दोबारा भेजा. लेकिन, केंद्र की बीजेपी सरकार इसे दबाकर बैठ गई है. जनता सब समझ रही है. चुनाव के बाद इसपर जोरदार आंदोलन किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे. हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस विषय पर विशेष उम्मीद है. केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे. सरकार को हमारी मांग के सामने झुकना पड़ेगा”.
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