सरकार डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लांटेशन जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा की समीक्षा करने पर विचार कर रही है। कंपनियों के 'चीन प्लस वन' नीति अपनाने के बावजूद एफडीआई में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।
नई दिल्ली: डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गुड न्यूज है। इन सेक्टर्स के लिए बजट में अहम घोषणा हो सकती है। सरकार डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लांटेशन जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा की समीक्षा करने पर विचार कर रही है। साथ ही इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं पर विचार कर रही है। अधिकांश क्षेत्रों में उदार व्यवस्था है जहां ऑटोमैटिक अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि डिफेंस के लिए निवेश मानदंडों को कैसे अधिक...
एफडीआई की अनुमति है। इंश्योरेंस सेक्टर सामान्य बीमा कंपनियां कुछ वर्षों में लाभ में आ जाती हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक पूंजी-गहन बिजनस बना हुआ है। इसके लिए भारतीय और विदेशी भागीदारों को छह-सात वर्षों तक इक्विटी निवेश करने की आवश्यकता होती है। यह समीक्षा तब की गई है जब इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है और अधिकांश जीवन बीमा कंपनियां अब लाभ में हैं। लेकिन बीमा के साथ-साथ प्लांटेशन के लिए भी मंजूरी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। विशेषकर तब जब बागानों के लिए इस व्यवस्था की समीक्षा का औचित्य...
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