कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है. इसकी कितनी कानूनी वैधता है या नहीं है. नहीं है तो फिर इससे हासिल क्या होता है. जानने कि लिए पढ़िए ये लेख.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर मामले में सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा ले रही है. कोर्ट और सीबीआई की नजर में संदिग्धों ने भी इस मामले में सहमति दे दी है. इस टेस्ट से हासिल क्या होता है. क्या इस टेस्ट के दौरान पुलिस के सामने कोई आरोपी जो कहता है उसकी कोर्ट में कोई अहमियत होती है या नहीं. अगर नहीं होता है तो फिर इसका हासिल क्या होता है. क्यों सीबीआई अपनी जांच के दौरान इसका प्रयोग करती है.
उसके जरिए भी आरोपी के झूठ बोलने या सच छुपाने का पता लगाया जाता है. ये भी पढ़ें : ‘वाम और राम का काम’, फिर यूपी हाथरस का नाम, कौन भटक रहा है, कौन भटका रहा है ममता दीदी! कानूनी स्थिति जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि ये सब आरोपी की सहमति और जज या मजिस्ट्रेट की इजाजत से ही किया जा सकता है. फिर भी इस दौरान लिए गए अभियुक्त के बयान की कोई कानूनी वैधता नहीं होती. संविधान के पैरा 20 की उपधारा 3 में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ-इन्क्लिनेशन की व्यवस्था है.
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