एक दशक पहले जम्मू और कश्मीर में विकास के हालात का विश्लेषण करते हुए, योजना आयोग ने इस क्षेत्र में धीमी वृद्धि पर अफसोस जताया था. साथ ही इस हालात के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया था. JammuKashmir Blog
योजना आयोग ने कहा था कि कश्मीर में सशस्त्र उग्रवाद का माहौल और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में कम उत्पादकता ने रोजगार और आय सृजन में बाधा उत्पन्न की है. खराब औद्योगिक बुनियादी ढांचे और निवेश के खराब माहौल ने औद्योगिक क्षेत्र को पनपने नहीं दिया.योजना आयोग ने कहा कि राज्य में उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है. आयोग ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सुशासन और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की कमी भी राज्य के खराब आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है.
घाटी में विकास सुनिश्चित करने और केंद्र शासित प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के बराबर लाने के लिए बंद या नजरअंदाज कर दिए गए पुराने प्रोजेक्टों को फिर से शुरू किया जा रहा है. पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वर्ष 2015 में 800 बिलियन रुपये का बड़ा पैकेज घोषित किया था. इस पैकेज में शामिल योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है.प्रदेश से धारा 370 को निरस्त करने का लाभ लोगों को मिलने लगा है.
कश्मीरी बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने छात्रों को 25,000 सीटों की क्षमता वाले सैकड़ों स्कूल और 50 नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में करीब 50 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं.
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