सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को राहुल गांधी के दावे पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 1976 में लेटरल एंट्री के जरिए...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लैटरल इंट्री के जरिये प्रशासनिक पदों पर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के मामले में हमलावर विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। सरकार ने कांग्रेस, विशेष रूप से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल किया है कि मनमोहन सिंह की 1976 में वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत हुई थी? पूर्व प्रधानमंत्री का दिया उदाहरण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में मनमोहन सिंह को सीधे वित्त सचिव बनाया था, जो...
सदैव आरक्षण व्यवस्था के विरोधी दल का रहा है। जब नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था पत्र 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था प्रशासनिक ढांचे में मेरिट को नष्ट कर देगी। ओबीसी आरक्षण पर काका कालेकर समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इन्कार कर दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी राजीव गांधी ने सदन में कहा था कि वह मंडल आयोग...
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