29 मई को हुए मतदान के बाद अब दक्षिण अफ्रीका में वोटों की गिनती जारी है. तीन दशक पहले खत्म हुए रंगभेद के बाद इसे दक्षिण अफ्रीका में सबसे अहम चुनाव माना जा रहा है.
पहली बार अपना संसदीय बहुमत खोती नजर आ रही है. सर्वेक्षणों के मुताबिक, एएनसी को सरकार बनाने के लिए गठबंधन कायम करना पड़ सकता है. चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों में भी एएनसी का वोट प्रतिशत 50 फीसदी से कम रहने के संकेत मिल रहे थे.
रंगभेद के इस"अस एंड दैम" सिस्टम में ब्लैक समुदाय राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अलग-थलग रखा जाता था. 1950 में आए"ग्रुप एरिया ऐक्ट" के तहत उनके रहने के इलाके बंटे हुए थे. वो कहां रह सकते हैं, कहां काम कर सकते हैं, यह प्रशासन की अनुमति पर निर्भर था. अलग-अलग श्रेणियों के लिए बने"ग्रुप एरियाज" में सिर्फ एक नस्ल विशेष के ही लोग रह सकते थे.
30 साल पहले 27 अप्रैल 1994 को हुए ऐतिहासिक आम चुनाव में देश के ब्लैक नागरिकों ने पहली बार वोट डाला. नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक बने, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली. रंगभेद के लंबे दशकों में अन्याय, भेदभाव, नस्लवाद और शोषण से गुजरते हुए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर ब्लैक समुदाय इस पड़ाव को हासिल कर पाया था.
संसाधनों के बंटवारे में भी यहां काफी असमानता है. विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका सबसे असमान देशों में से एक है. रंगभेद खत्म होने और ब्लैक समुदाय को राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी इसी वर्ग में है. इसके अलावा बढ़ते अपराध भी एक बड़ी चिंता का विषय हैं. हत्या के मामले दो दशकों के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं. पुलिस डेटा के मुताबिक, औसतन हर 20 मिनट पर देश में एक हत्या होती है.
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