दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल की गिरफ्तारी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और पुलिस उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षा बलों ने उनके आवास को कंटीले तारों से घेर लिया है और उनके घर तक जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध कर दिया है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल के वकीलों ने उनके खिलाफ मार्शल लॉ लागू करने के प्रयासों की निंदा की है। देश के कार्यवाहक नेता ने राष्ट्रपति सुरक्षा कर्मियों और कानून प्रवर्तन एजेंटों के बीच टकराव की आशंका जताई है। बता दें कि यून सुक येओलकी शक्तियों को 14 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था और अब संविधानिक न्यायालय इस पर विचार कर रहा है कि उन्हें पद से हटाया जाए या फिर बहाल किया जाए। यून को हिरासत में लेने का प्रयास जारी पुलिस और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां यून को हिरासत में लेने के लिए
फिर से प्रयास कर रही हैं, जबकि राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने उनके आवास को कंटीले तारों से घेर दिया है और उनके घर तक जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध किया है। इसको लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति सुरक्षा कर्मी हिरासत में लेने की कोशिशों में बाधा डालते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक नजर यून पर लगे आरोप पर यून पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिसंबर को बार-बार सम्मन की अनदेखी की थी, जिसके बाद उनकी हिरासत की मांग की जा रही है। उनके वकीलों ने सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय द्वारा जारी किए गए नए हिरासत वारंट की वैधता को चुनौती दी है और कहा है कि केवल अदालत की सुनवाई के बाद ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। जहां सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी से यून के खिलाफ हिरासत वारंट को तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि 150 से अधिक भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के जांचकर्ता और पुलिस अधिकारी पिछले सप्ताह राष्ट्रपति के घर पर हिरासत के लिए पहुंचे थे, लेकिन राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के साथ पांच घंटे तक चले गतिरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। इसको लेकर पुलिस ने कहा है कि वे यून को हिरासत में लेने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे राष्ट्रपति सुरक्षा बलों से टकराव बढ़ाएंगे। देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक ने अधिकारियों से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि हिरासत के किसी भी प्रयास में नागरिकों को नुकसान न पहुंचे और सरकारी एजेंसियों के बीच शारीरिक टकराव न हो
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