दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग के बाद राजनीतिक संकट और गहरा गया है। संसदीय विशेष समिति ने राष्ट्रपति योल को अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में गवाह के रूप में बुलाया है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग के बाद उनके राजनीति क संकट और गहरा गया है। संसदीय विशेष समिति ने राष्ट्रपति योल को अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में गवाह के रूप में बुलाने का फैसला किया है। यह सुनवाई राष्ट्रपति की मॉर्शल लॉ की घोषणा को लेकर होगी। हालाँकि, इस मुकदमे की पहली सुनवाई मंगलवार को हुई थी, लेकिन यून के अदालत में पेश नहीं होने की वजह से कुछ ही मिनटों में सुनवाई समाप्त करनी पड़ी। कमेटी ने अब 22 जनवरी को अगली सुनवाई आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें यून और पूर्व
रक्षा और आंतरिक मंत्री किम योंग-ह्यून, ली सांग-मिन समेत 75 अन्य अधिकारियों को गवाह के रूप में बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति योल के विद्रोह संबंधी आरोपों की जांच के लिए पिछले महीने के आखिर में 18 सदस्यीय विशेष समिति गठित की गई थी। कमेटी के पास काम करने के लिए 13 फरवरी तक का समय है। इससे पहले दिन में समिति ने डिफेंस मिनिस्ट्री और मामले में शामिल अन्य सैन्य कमांडरों के खिलाफ अपनी पहली जांच की।\ राष्ट्रपति योल ने पिछले साल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा की थी। राष्ट्रपति योल की इस घोषणा के बाद से ही दक्षिण कोरिया की राजनीति में भारी संकट पैदा हो गया है। अब राष्ट्रपति पर आखिरी फैसला वहां की शीर्ष अदालत करेगी कि यून को उनके राष्ट्रपति कर्तव्यों से हटाया जाए या नहीं। बता दें, राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में इमरजेंसी मार्शल लॉ की घोषणा की। हालांकि, इस घोषणा के बाद संसद ने इसके खिलाफ मतदान भी किया, लेकिन योल ने इसे निरस्त कर दिया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा, लेकिन चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक पीएम दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं
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