सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दहेज और यौन अपराध जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया गया है। कहा गया है कि इन मामलों में सिर्फ शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया सुबूत स्थापित करने के लिए प्रारंभिक जांच को अनिवार्य शर्त बनाया जाना...
एएनआइ, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दहेज और यौन अपराध जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया गया है। कहा गया है कि इन मामलों में सिर्फ शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग भी की गई है। गंभीर मामलों में प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाएं याचिका में कहा गया है कि दहेज और यौन अपराध जैसे गंभीर आरोपों वाले मामलों में केवल शिकायत के आधार पर पूरे परिवार के सदस्यों के...
समस्या का समाधान समान नागरिक संहिता के माध्यम से भी किया जा सकता है, क्योंकि पर्सनल लॉ में गुजारा भत्ता और इसकी राशि का मुद्दा तय नहीं है। मूर्तियों की चोरी की एफआइआर से जुड़ी 41 फाइलों की गुमशुदगी चौंकाने वाली : सुप्रीम कोर्ट पुलिस की कस्टडी से मूर्तियों की चोरी के मामलों में एफआइआर से जुड़ी 41 फाइलों की गुमशुदगी को चौंकाने वाली बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से स्पष्टीकरण तलब किया। जस्टिस अभय एस.
Supreme Court Decision Dowry Case Citizenship To Illegal Immigrants Illegal Immigrants In India सुप्रीम कोर्ट
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