दिल्ली में किसी भी विधायक फंड के काम को रोकना अब अनैतिक और गैरकानूनी होगा PankajJainClick
दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़लान के एक सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को दिल्ली की तीनों नगर निगम के कमिश्नर को सदन में पेश होने का समन जारी किया. दरअसल 'आप' विधायकों ने सदन में निराशा जताते हुए बताया कि विधायक फंड के इस्तेमाल के लिए नगर निगम के पार्षद अनुमति पत्र नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है. विधानसभा ने पास कर दिया कि MLA फंड के लिए पार्षदों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है.
उन्होने कहा कि MCD सिर्फ राजनीति कर रही है. MCD के अफसर और नेता पैसा खाते हैं, ये एक दूसरे के दोस्त हैं. MLA फंड की गाइडलाइन सदन से पास हुई थी, इसका पालन न करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. दिल्ली विधानसभा सदन में प्रस्ताव रखने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधायक निधि के तहत 10 करोड़ रुपये विधायक को विकास कार्य के लिए मिलते हैं. इससे पार्कों में जिम, सड़कों और नालियों के काम होते हैं, जो MCD द्वारा किए जाते हैं. विधायक MCD को रुपये देते हैं, जिसमें 2 महीने की प्रक्रिया होती है.आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि पहले भी अंदेशा था कि पार्षदों के दवाब में MCD कमिश्नर विधायक फंड का काम रोकते हैं.
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