दिल्ली में यमुना के किनारे की जमीन पर कब्जे का मामला बढ़ गया है। डीडीए की रिपोर्ट के मुताबिक, यमुना के बाढ़ क्षेत्र की 7,362 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और एनजीटी को दी रिपोर्ट में डीडीए ने अवैध निर्मितियों को हटाने की जानकारी दी...
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे की जमीन पर कब्जे का मामला गरमा गया है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के मुताबिक, यमुना के किनारे 9,700 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में से 75% पर कब्जा हो चुका है। हालांकि डीडीए ने कई बार अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई है, लेकिन पिछले दो साल में सिर्फ 400 हेक्टेयर जमीन ही खाली कराई जा सकी है। डीडीए ने यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर कराए गए एक सर्वे के बाद दी है। हाई कोर्ट यमुना के किनारे हो रहे अवैध निर्माण के मामलों की सुनवाई कर रहा...
कुछ शर्तों के साथ निर्माण की इजाजत होगी। DDA ने 'जोन O-II' में आने वाली 76 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का भी प्रस्ताव दिया है। नदी के बाढ़ क्षेत्र का इलाका इको सिस्टम का अहम हिस्सा होता है। यह इलाका भूजल को रीचार्ज करने में भी अहम भूमिका निभाता है।अदालतों में चल रहे हैं अतिक्रमण से जुड़े मामलेअधिकारियों के मुताबिक, यमुना के किनारे अतिक्रमण और अवैध निर्माण से जुड़े कम से कम चार अलग-अलग मामले दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इस साल जुलाई में हाई कोर्ट ने डीडीए को...
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