Alderman Appointment Delhi MCD Case: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर 5 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 'एल्डरमैन' नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने पिछले साल 17...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की सलाह के बिना ही MCD में 'एल्डरमैन' नियुक्त कर दिए थे। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में फैसला 5 अगस्त को सुनाया जाएगा।...
एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा ने 104 सीट जीतीं और कांग्रेस नौ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'क्या एमसीडी में विशेषज्ञ लोगों को नामित करना केंद्र के लिए इतनी चिंता का विषय है? वास्तव में, उपराज्यपाल को यह शक्ति देने का मतलब यह होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मतदान का अधिकार भी होगा।'दिल्ली सरकार के वकील ने क्या दलील दी थी?दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ...
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